UPCOMING CENTRAL GOVERNMENT JOBS 2023 | वर्ष 2023 में ढाई लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए मंगाया जायेगा आवेदन
केंद्र सरकार में अभी पौने दस लाख से अधिक पद हैं खाली
78 विभागों में ढाई लाख लोगों की अगले साल नियुक्ति होगी
विभागों के मर्जर से कामों के वितरण में एकरूपता आएगी
विभाग
भारत सरकार के विभिन्न विभाग
सभी राज्यों के सेन्ट्रल गवर्नमेंट वेकेंसी में रिक्त पदों के नाम
आईएएस पद
आईपीएस पद
एवं अन्य पद
आने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब का पूरा विवरण
अगले लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 2.5 लाख लोगों की नियुक्ति होगी। वित्त वर्ष 2023- 24 की पहले छह महीने में नियुक्ति का लक्ष्य रखा गया है। अभी केंद्र सरकार के तहत आने वाले लगभग 78 विभागों में 9.79 लाख पद खाली हैं।
सूत्रों का कहना है कि कार्मिक मंत्रालय खाली पड़े 979327 पदों में से 25 फीसदी (लगभग 2.5 लाख) पदों को भरने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। हालांकि इस नियुक्ति के बाद भी लगभग सभी विभागों में 7.5 लाख पद खाली होंगे।
वित्तीय और कुछ ढांचागत वजहों से सभी पदों पर नियुक्ति करने में कठिनाई है इसलिए फिलहाल 25 फीसदी पदों पर नियुक्ति का विचार है। सूत्रों का कहना है कि आने वाले समय में कुछ विभागों को एक दूसरे में मिलाने की योजना भी अपनाई जा सकती है।
इसके पीछे मकसद यह है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच कामकाज का बराबर वितरण हो सके।
अगर किसी एक विभाग में काम अधिक है और अन्य विभाग में उसके अपेक्षा काम कम है। विलय होने से कामों के वितरण में एकरूपता आएगी।
UPCOMING CENTRAL GOVERNMENT JOBS 2023 | वर्ष 2023 में ढाई लाख पदों पर सरकारी नौकरी के लिए मंगाया जायेगा आवेदन
भारत देश में के कई राज्यों में आईएएस-आईपीएस के 2300 पद रिक्त
देश में आईएएस और आईपीएस के 2300 से अधिक पद खाली हैं। ऐसा एक भी राज्य नहीं है, जहां इन दोनों के लिए स्वीकृत पद में रिक्तियां नहीं है। आईएएस के कुल 1472 और आईपीएस के 864 पद खाली हैं। कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के मुताबिक आईएएस के कुल स्वीकृत पद 6789 है, जबकि आईपीएस के लिए स्वीकृत पद 4984 है।
मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इन उच्च अधिकारियों की कमी की वजह से विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक और कानून- व्यवस्था के संचालन में दिक्कत आती है।
खाली पड़े पदों को भरने से प्रशासनिक कार्यों में देरी होती है। कोई न कोई विभाग ऐसा रह ही जाता है, जहां काम नहीं हो पाते हैं।
अधिकारियों के छुटिट्यों पर होने या बीमार होने की स्थिति में पेंडिंग फाइलों की संख्या काफी बढ़ती जाती है। कई बार समय पर निर्णय न होने से कई योजनाएं लटकी रह जाती हैं।
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